जयपुर: लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से लुभावने वादे किए गयेे हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, अगर पार्टी सत्ता में लौटकर कर आएगी तो देश में 20 फ़ीसदी गरीब परिवारों को हर साल 72000 रूपये "न्याय स्कीम" के तहत दिए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने से पहलेे ही 72000 रुपए की स्कीम पर कोर्ट ने तलवार लटका दी है।
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| Congress manifesto इस वादे को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के खिलाफ मानते हुए कांग्रेस पार्टी और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। नोटिस में कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। इस तरह की घोषणा वोटरों को लुभाने या रिश्वत देने की श्रेणी में क्यों नहीं आती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विशेषकर चुनाव आयोग से पूछा है कि देश में ऐसी पार्टियों पर पाबंदी या अन्य कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। इसी के साथ कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी से दो हफ्तों में जवाब मांगा है। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर और एसएम शमशेरी की डिवीजन बेंच ने अधिवक्ता मोहित कुमार और अमित पाण्डेय की जनहित याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस घोषणा को कांग्रेश पार्टी अपने घोषणापत्र से हटाए चाहिए। यह घोषणा आचार संहिता का उल्लंघन है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी पर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। नोट- देश और दुनिया की खबरें सबसे पहले राजस्थान प्रदेश न्यूज़ पर, इसलिए हमारी खबरों को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। हमें अपना सुझाव देने के लिए कमेंट करें। इस प्रकार की खबरों के ताज़ा अपडेट पाने के लिए राजस्थान प्रदेश न्यूज़ को फॉलो करें। |