नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने बेरोजगारी खत्म करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। देश में आयुष और हेल्थ वैलनेस के 12500 नए स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएंगे। साल 2025 तक मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 20 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है।
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मंत्रिमंडल ने तीन थोक औषध पार्कों में साझा विनिर्माण सुविधाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए थोक औषध पार्क प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी है। इसके लिए अगले पांच वर्ष में तीन हजार करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है। थोक औषध पार्क योजना से देश में थोक में औषधियों के निर्माण की लागत कम होने और अन्य देशों पर निर्भरता घटने की संभावना है। देश में महत्वपूर्ण आरंभिक सामग्री औषधीय तत्वों और एक्टिव फार्मास्युटिकल इनग्रीडिएंट के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी गई।
इस योजना के लिए अगले आठ वर्ष में छह हजार नौ सो चालीस करोड़ रूपये का आवंटन किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन में आयुष स्वास्थ्य और वैलनेस केंद्रों को आयुष्मान भारत के दायरे में लाने की भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य दूसरे और तीसरे स्तर के स्वास्थ्य देखभाल केंद्रो पर बोझ कम करना है।
भारत और बेल्जियम के बीच प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर और पुष्टि को भी मंजूरी दी गई। कराधान, राजस्व या अन्य वित्तीय अपराधों से संबंधित मामले भी इसी संधि के तहत निपटाये जाएंगे। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने 2014-15 से 2018-19 के दौरान कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित नुकसान की क्षतिपूर्ति पर व्यय को मंजूरी दे दी है